ਜੱਜਾ ਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 300 ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ।
ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ-ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਗਭਗ 300 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ-ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀ ਦਿਨ ਭਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,” ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਫਐਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇ “ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਠ ਦਿਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਜੱਜ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਰਨੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ “ਵੇਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਯੂਐਸ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਰੋਮਾਨੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦੇ 15 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਾਨਾਗੁਆ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਿਤ A340 ਜਹਾਜ਼ – ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟਾਰਮੈਕ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵਕੀਲ ਲਿਲੀਆਨਾ ਬਕਾਯੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਕਾਯੋਕੋ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ “ਭਾਗੀਦਾਰ” ਕੰਪਨੀ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੱਕ ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਾਰਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਨੂੰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 2022 ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 41,770 ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18,308 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।